बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बित, छानबिन समिति गठन

विवादित नियुक्ति र पूर्वपृष्ठभूमि

कञ्चनपुर घर भएका पूर्व पत्रकार शरद ओझालाई सरकारले गत फागुन १२ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उनी प्रतिस्पर्धी पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई पछि पार्दै नियुक्त भएका थिए।

उनको नियुक्ति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आशीर्वादमा भएको बताइन्छ, र उनी बिचौलिया दीपक भट्टका निकट मानिन्छन्।

नियुक्ति भएसँगै ओझामाथि योग्यता नपुगेको र नक्कली डकुमेन्ट पेश गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो। विशेष गरी, ३३ वर्षका ओझासँग प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता नरहेको र उनले कामै नगरेको पदमा काम गरेको भनि फर्जी अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोप लागेको छ।

अख्तियार र सर्वोच्चमा समेत छानबिन

यही आरोपका विषयमा ओझाविरुद्ध गत चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले रिट दायर गरेकी थिइन्, जसमा सर्वोच्चले कागजात झिकाएर अनुसन्धान समेत गरेको थियो। यसका साथै, ओझामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

अख्तियारले ओझाले कागजात पेस गरेका कार्यालयहरूसँग विवरण माग गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि र राजीनामाको दबाब

नियुक्ति भएसँगै विवादमा तानिएका ओझाप्रति पछिल्लो समय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सन्तुष्ट थिएनन्। उनले यसअघि नै ओझालाई अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएको बताइन्छ।

राजीनामा दिन पन्छिदै आएका ओझालाई अन्ततः मन्त्रिपरिषद्बाटै छानबिन गर्ने गरी निलम्बित गरिएको हो, जसले सरकारले यस प्रकरणमा कठोर कदम चालेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। रेस खबर