वीरगंज पर्सा, २५ भदौ /
भारतले धान तथा चामल निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाएपछि नेपाली उद्योगी व्यापारी तथा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । यही भदौ २३ गते अर्थात ८ सेपटेम्बर २०२२ बाट भारत सरकारको अर्थमन्त्रालयको (राजस्व विभाग) ले धान तथा चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार दरबन्दी कायम गरेपछि नेपाली उद्योगी व्यवसायीको साथसाथै उपभोक्ता मर्कामा परेको वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुबोध गुप्ताले जानकारी दिए ।
नेपालले सबैभन्दा ठूलो व्यापारी कारोबार भारतसँगै गर्दै आएको छ । नेपालको झण्डै ८० देखि ८५ प्रतिशत व्यापारी क्रियाकलाप भारतसँगै हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि धान, गहुँ, चामल, गेडागुडी लगायत खाद्यान्नहरुको आयात अझ ठूलो मात्रामा छ । नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको कारण खाद्यान्न आयातको लागि भारतमै निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य मुलुकबाट नेपालले खाद्यान्न आयात गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले खाद्यान्न आयातको लागि एकमात्र विकल्प भारत रहेकोमा भारत सरकारले पनि धान तथा चामल निर्यातमा भन्सार शुल्क एकै पटक २० प्रतिशत कायम गर्दा नेपालमा संचालित धान चामल उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्नुको साथै नेपाली उपभोक्ताले महँगीको भार खेप्नु परेको उनको भनाई छ ।
नेपाल चालम, दाल, तेल संघका केन्द्रिय अध्यक्ष समेत रहेका डा. गुप्ताले केही समय अघि मात्र गहुँ निर्यातक देशमा भारतले नेपाललाई बञ्चित गरेको अवस्थामा पुनः धान, चामल निर्यातमा २० प्रतिशतको दरबन्दी र कनिका निर्यातमा पुर्णत ः बन्देज गरेकोबाट नेपाली उद्योगहरुमाझ ठूलो समस्या थपिन पुगेको बताए । भारत सरकारले समयमा समयमा गर्ने गरेको नीतिगत हेरफेरको कारण नेपाली व्यवसायीहरु प्रभावित हुने गरेको भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले धान तथा चामल भारतबाट आयात गरिदा शुन्य भन्सार शुल्क कायम गराउन नेपालका सम्बन्ध निकायहरुले पहल गरिदिन माग समेत गरे ।
गत वर्ष मात्रै साढे ५ लाख मेट्रिक टन धान, ५ लाख २० हजार मेट्रिक चामल र ५० हजार मेट्रिक टन कनिका आयात गरिएको थियो । भारतले २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लागु गरेकोले गतवर्ष आयात भएको धान, चामल र कनिकाको मूल्य वृद्धि हुने डा. गुप्ताको भनाई छ । त्यस्तै वियर, रक्सी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले कनिका आयात गर्ने र ब्वाइलर संचालन गर्ने उद्देश्यहरुले भुस आयात गर्ने गरेकोले यस्ता उद्योगहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने उहाँको भनाई छ ।