१७ असार, वीरगन्ज : वीरगन्जको लाइफ लाइनका रूपमा रहेको सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगसँगै स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सरोकारवालाहरूले सामूहिक रूपमा लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मधेस प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको उद्योग विभागले वीरगन्जमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले तीन दशकदेखि प्रदूषणको सिकार बनेको सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउनका लागि सामूहिकरूपमा हस्ताक्षर गर्दै लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
त्यसअघि कार्यक्रमाका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले सिर्सिया नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूलाई महानगरले आर्थिक जरिवाना गर्दासमेत नटेरेको अवस्था रहेको बताए। उनले भने, ‘यस्ता प्रतिबद्धता यसअघि पनि धेरै भइसक्यो। तर कार्यान्वयन भएको छैन। नदीलाई प्रदूषणमुक्त गराउने अभियान महानगरले निरन्तर गर्दै आइरहेको छ। तर अवस्था जस्तोको त्यस्तै छ। मेरो ऊर्जा मरिसकेको छ।
अब प्रतिबद्धताभन्दा नेपालको कानुनमा उल्लेख दण्डात्मक विधि नै अपनाउन आवश्यक भइसकेको उनले बताए। त्यसका लागि स्थानीय प्रशासन निर्मम भएर अगाडि बढनुपर्नेमा उनले जोड दिए। वीरगन्ज महानगरका मेयर सिंहले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियनत्रणमा वीरगन्ज महानगरले थालेको अभियनमा बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले सहयोग नगरेको गुनासो पनि पोखे।
नदीको प्रदूषणले छिमेकी मुलुक भारतको रक्सौलका जनता पनि प्रताडित हुँदै आएको भन्दै उनले भने, ‘रक्सौलमा म जाँदा त्यहाँका नागरिक समाज र जनताले मलाई नै गाली गर्छन्। लज्जित पार्छन्।’ नदी प्रदूषित गर्नेमध्येका ५ वटा उद्योगलाई महानगरपालिकाले ३/३ लाखको दरले जरिवाना गरिसकेको र त्यति गर्दा पनि अटेर गर्ने ३ वटा उद्योगहरूभित्र फोहरको डङ्गुर लगेर फाल्दापनि अझै नदीको प्रदुषण नरोकिएको उनले बताए।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले नदी प्रदूषण रोक्न अब अनुरोध होइन सिधै कानुनी दण्डात्मक कारबाही गरिने बताए। नदीलाई प्रदूषित बनाउने उद्योगलाई अब छुट नदिइने उनले बताए। उनले भने, ‘अब अनुरोध र याचाना होइन, कानुन कार्यान्वयनमा हामी लाग्छौं।’
अबको १५ दिनभित्र उद्योगहरूले उद्योगका फोहोर र प्रदूषित बानी प्रशोधनका लागि ‘वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ जडानका लागि काम थालेको अवस्था नभेटिएमा ती उद्योगहरू कारबाहीको भागिदार हुने चेतावनीसमेत उनले दिए। उनले भने, ‘अति नै भइसक्यो। अब नो इफ नो बट। हरेक उद्योगमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छ कि छैन भनेर खोज्न पर्सा र बाराका दुवै सिडिओ हरेक उद्योगभित्रै छिर्छौं। कम्तीमा प्लान्ट जडानका लागि काम सुरु गरिएको समेत भेटिएन भने कानुनको डण्डा चलाइन्छ। त्यसका लागि तयार रहनुहोला।’
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले नदी कोरिडोरमा रहेका हरेक उद्योगले ‘वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ जडान गरेर सञ्चालनमा मात्रै ल्याइदिए पनि नदी प्रदूषणको ७५ प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताए। संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले अधिकांश उद्योगले ‘वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ जडान गरिसकेको र केहि उद्योगहरुमा जडान गर्ने प्रकृया चलिरहेको जानकारी गराए।