१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा पनि न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उता, निकासी–पैठारी गर्ने उद्योगी–व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने ३ लाख बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था समेत सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।
अस्थायी पैठारी हुने सवारीसाधन तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार बिन्दुमा महसुल लिएपछि नेपालभित्र संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रवेश शुल्क, दस्तुर वा अन्य महसुल लिन नपाउने समेत व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।