काठमाडौं : सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन कटौती गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार (चैत १८ गते) जारी गरेको परिपत्रले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भनेको छ। यसले निजी सञ्चारमाध्यमको प्रमुख आयस्रोत बन्द हुने भएको छ।
नेपाल सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सबै सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू अबदेखि सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बुधबार जारी परिपत्रमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट जारी भएको परिपत्रले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।यसको मतलब सरकारी सबै सूचना अब केन्द्र, त्यो पनि सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण हुनेछन्।
नेपालमा विज्ञापन बजार करिब १३ अर्ब २३ करोड (छुटपछि) रुपैयाँको छ।कुल विज्ञापनमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापनको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ, अर्थात् करिब ७ अर्ब रुपैयाँ (विज्ञापन बोर्ड नेपालको तथ्यांकअनुसार)।प्रमुख हिस्सा ओगट्ने सरकारी सूचना तथा विज्ञापन बन्द हुने हो भने सञ्चारमाध्यमको अवस्था कस्तो हुन्छ ? प्रायः सञ्चारमाध्यम बन्द हुन्छन् भने पत्रकारको रोजगारी गुम्छ।
सरकारको यो निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभेदपूर्ण नीति भनेको छ।‘यो सरकारको मात्रै सूचना होइन।सरकारको विज्ञापन भनेको जनताको करबाट तिरिएको विज्ञापन हुन्छ।अर्कोचाहिँ, सरकारी सूचनामा अरू परियोजनाका सूचनाहरू पनि हुन्छन्, जुन कुरा सरकारलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरूका सूचना पनि हुन्।ती पैसा पनि उनीहरूले सरकारलाई मात्र दिने भन्ने कुरा विभेदपूर्ण छ।
त्यो हामी सबै सञ्चारमाध्यमले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हो,’ महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले अन्नपूर्णसँग भनिन्।उनका अनुसार सरकारले निजी मिडियामाथि सरकारी विज्ञापन नदिने जुन नीति बनाएको छ, त्यसले आर्थिक रूपमा नाकाबन्दी गरेर ‘मिडियाहरू चुप लाग’ अथवा ‘तिमी निजी मिडिया चाहिँदैन’ भनेको जस्तो देखिन्छ।
कोभिड सङ्क्रमणपछि थला परेका मिडियालाई थप संकटमा पार्ने काम सरकारले गरेको नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्साल बताउँछन्।उनी भन्छन्, ‘यसले मिडिया क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र नेपालको निजी क्षेत्रमा, अरू व्यवसायमा र समग्र यो लोकतन्त्रमा असर गर्ने कुरा हो।एउटा त लाखौं बेरोजगार हुन्छन्, अर्को भनेको यसै त थला परेका मिडिया हाउसहरू छन्, सरकारी विज्ञापनबाट मात्रै चल्ने सञ्चारमाध्यम बन्द नै हुने भए।’ सरकारका क्रियाकलापलाई पनि सन्तुलित राख्न निजी सञ्चारमाध्यम चाहिने भन्दै सरकारी निकायहरूले भ्रष्टाचारको कुरा जसरी निजी क्षेत्रका मिडियाहरूले लेख्छन्, त्यसरी नै सरकारी मिडियाले लेख्न सक्छ ? लेख्छ ? लेखेको छ ? छैन भनी उनी प्रश्न गर्छन्।बहुमतको नयाँ सरकार आयो भनेर उत्साहित भएको सञ्चार जगतमा सरकारको यो निर्णयले निराश बनाएको छ।‘हामी धेरै उत्साहित थियौं नयाँ सरकार आयो, युवावर्ग आयो, पढेलेखेको मान्छे आयो भनेर।यो त एक कदम अगाडि दुई कदम पछाडि भनेको जस्तो, यो त एकदमै समाजलाई पछाडि धकेल्ने कुरा भयो,’ लम्साल बताउँछन्।
नेपाल राज्यभित्रबाट प्रकाशित हुने सबै पत्रपत्रिका र रेडियो, टेलिभिजनहरू नेपाल राज्यका सञ्चारमाध्यम भएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले बताउँछन्।‘अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका सबै यो राज्यका सञ्चारमाध्यम भएकाले तीमध्ये एकथरीलाई दिन्छु, अर्कोथरीलाई दिन्न भनेर सरकारले विभेद गर्नुहुँदैन र सरकारले विभेद गर्न पाउँदैन,’ उनी भन्छन्।
सरकारले भनेको जस्तो कुनै पनि सरकारी विज्ञापन सरकारको सञ्चित कोषबाट ल्याउने नभएकाले त्यसलाई छुट्टै वर्गमा राख्न नपर्ने उनको भनाइ छ।‘सरकारले जुन विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै उपलब्ध गराउने भन्ने आदेश गरेको छ, त्यो पहिलो कुरा सरकारी विज्ञापन होइन।त्यो खासमा विज्ञापन भनेको सम्बन्धित परियोजनाको खर्च हो।कुनै पनि विज्ञापन सरकारको सञ्चित कोषबाट झिकेर ल्याएर अरू निजी वा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिने भन्ने होइन।सरकारसँग जोडिएका परियोजनाहरूको विकास खर्चभित्रको अंश हो त्यो विज्ञापन,’ पूर्वअध्यक्ष गाउँलेले अथ्र्याए।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापा पनि नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै खुला अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने विश्वास गरेकोमा पछिल्लो निर्णयले निजी क्षेत्रको लगानीलाई संकुचन गरेको बताउँछन्।यस क्षेत्रमा भएका अनियमितता र अपारदर्शितालाई नियमन गर्नुको सट्टा सीधै विज्ञापन बन्द गर्दा धेरैको रोजगारी गुम्ने उनको तर्क छ। प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) लगायत संस्थाहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
विज्ञापन बोर्डकै अध्ययनअनुसार सञ्चारमाध्यमहरूले २० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुटमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको छ।बोर्डले छुटअघि र छुटपछिको विज्ञापनको रकम लेखाजोखा गरेको थियो। अध्ययनले पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीमा छुटअघिको विज्ञापनको कुल कारोबार ३० अर्ब ६१ करोड ८० लाख देखाएको छ। तर, कमिसन छुटपछिको कारोबार १३ अर्ब २३ करोड १९ लाख मात्रै देखाएको छ।
यसमा सरकारी विज्ञापन करिब ६ देखि ७ अर्बको छ। छापा माध्यममा मात्रै वार्षिक ८ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख ५७ हजार ८ सय रुपैयाँको सरकारी विज्ञापन छापिन्छ।तर, मिडियाले ३ अर्ब ६८ करोड मात्रै पाउने गरेको बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ।छुटअघिको कुल कारोबारमध्ये पत्रपत्रिकाको अंश सबैभन्दा बढी ७१.८३ प्रतिशत (२२ अर्ब २ करोड ४८ लाख) रहेको देखाएको छ।
दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रेडियो र टिभीको हिस्सा क्रमशः १५.४८ प्रतिशत (४ अर्ब ७४ करोड ७ लाख) र १२.५८ प्रतिशत (३ अर्ब ८५ करोड २४ लाख) रहेको अध्ययनले देखाएको छ।छुटपछिको खुद कारोबारमध्ये पत्रपत्रिकाको अंश सबैभन्दा बढी ६६.२२ प्रतिशत (८ अर्ब ७६ करोड १५ लाख) रहेको तथा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका टिभी र रेडियोको हिस्सा क्रमशः १७.७१ प्रतिशत (२ अर्ब ३४ करोड २७ लाख) र १६.०८ प्रतिशत (२ अर्ब १२ करोड ७५ लाख) रहेको छ।